संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया वित्त वर्ष 2023-24 का बजट, ये है आपके लिए जानने की बातें

 आज एक फरवरी 2023 को वित्त मंत्री ने वार्षिक साल 2023-24 के लिए संसद में बजट पेश कर दिया। इसी बीच इस वार्षिक साल के लिए सरकार ने अब तक का सबसे बड़े शिक्षा बजट की भी घोषणा की है। इस बार शिक्षा मंत्रालय को 1.12 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गए है। आज़ाद भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा शिक्षा बजट है। पिछले वित्त वर्ष में शिक्षा के उपर 1.04 लाख करोड़ रुपए का बजट लाया गया था। इस बार इसमें आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ये बजट काफी मायनों में खास रहा लेकिन एक आम आदमी के लिए बजट की ज़रूरी बातें ही जाननी है। इसलिए आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे है कि निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया ये बजट आपके जेब के लिए कैसा रहने वाला है।

इन पाँच बातों को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है:- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी पूर्ण बजट में, सरकार ने आज भारत के मध्यम वर्ग को खुश करने के उद्देश्य से कई उपायों का अनावरण किया। आज घोषित किए गए व्यक्तिगत आयकर में 5 बदलाव यहां दिए गए हैं:

1. इस बजट से पहले तक 5 लाख प्रति वर्ष की आय टैक्स फ्री थी। अब से 7 लाख रुपये तक की आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस महंगाई के बीच केंद्र सरकार की ये घोषणा मध्यम वर्ग के लिए राहत के रूप में आती है।
2. दो साल पहले, सरकार ने एक नई व्यक्तिगत कर व्यवस्था पेश की थी और करदाता पुरानी और नई व्यवस्था के बीच चयन कर सकते थे। सीतारमण ने आज घोषणा की कि इस वर्ष पेश की गई नई व्‍यवस्‍था अब डिफॉल्‍ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि करदाता अभी भी पुराने कर ढांचे के लिए अनुरोध करने में सक्षम होंगे, जो छूट की अनुमति देता है क्योंकि नई व्यवस्था में छूट की कोई गुंजाइश नहीं है, हालांकि इसकी कर-मुक्त सीमा 7 लाख रुपये है।
 3. टैक्स स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच कर दी गई है। केंद्र ने टैक्स छूट की सीमा भी 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी है।
4. व्यक्तिगत आयकर में उच्चतम कर की दर, जो वर्तमान में 42.74 प्रतिशत है, को अब घटाकर 39 प्रतिशत कर दिया गया है। सुश्री सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में कहा, “15.5 लाख रुपये या उससे अधिक की आय वाले वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपये का लाभ होगा।”
5. आज बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा।
 

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Author: nirakarnews

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