पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को हावड़ा में कई योजनाओं के उद्घाटन के मौके पर जनसभा को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी प्रशासन संभवतः उत्तर बंगाल के लिए एक अलग राज्य की मांगों का विरोध करते हुए राज्य विधान सभा के वर्तमान बजट सत्र के दौरान एक प्रस्ताव पेश करने जा रहा है। इसका समय महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में, राजनीतिक दलों और गोरखा संगठनों ने एक अलग गोरखालैंड राज्य की अपनी खोज का नेतृत्व करने के लिए भारतीय गोरखालैंड संघर्ष समिति (बीजीएसएस) समिति की स्थापना की है। यह गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के अध्यक्ष बिमल गुरुंग थे जिन्होंने गोरखाओं के लिए एक अलग भूमि, गोरखालैंड की अपनी मांग को आगे बढ़ाने के लिए बीजीएसएस के गठन की घोषणा की थी। गुरुंग के मुताबिक, समिति पूरी तरह से गोरखा समुदाय की सेवा और गोरखालैंड की उसकी इच्छा के लिए समर्पित होगी और किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं होगी। गुरुंग ने कहा कि समूह मार्च में आंदोलन पर काम करना शुरू कर देगा।
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक वरिष्ठ नेता ने मीडिया को बताया,“बंगाल को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि पार्टी अगले सप्ताह इसके खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। “हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष के सदस्यों सहित सदन के हर सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।” पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह अपना “खून” देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को “बंगाल को विभाजित” करने की अनुमति नहीं देंगी।
भाजपा नहीं चाहती बंगाल का विभाजन
भाजपा के प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल को अलग करने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि टीएमसी जनता और मीडिया का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उनके सांसदों को धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के लिए फटकार लगाई गई थी।
